शिक्षण हा आज घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे. कोणत्याही वांशिक असमानता आणि पृथक्करणाशिवाय समानतेच्या आधारावर सर्व मुलांना समान संधींद्वारे या अधिकाराची जाणीव करून देणारी शालेय शिक्षण व्यवस्था तयार केली पाहिजे. सरकार आणि समाजाने एकत्र येऊन काम केल्यास प्रत्येक सरकारी शाळा समान दर्जाच्या केंद्रात बदलू शकते.
दाखलाती आंदोलन
विविध कारणांमुळे मुले मध्यंतरी शाळा सोडतात. किंवा शाळेला निरंतर गैरहजर राहत असल्यामुळे शाळा बाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. आणि यामुळे गळतीचे प्रमाण वाढू शकते. यासाठी खालील प्रमाणे प्रभावी नावनोंदणी मोहीम राबविली जावी.
- दिनांक 30 मे 2023 पर्यंत विशेष दाखलाती प्रक्रिया राबवून गतवर्षी उतीर्ण झालेले विद्यार्थी पण शाळेला अद्याप अनुपस्थितीत राहिलेले विद्यार्थी, शाळेत दाखल न झालेले दाखलपात्र विद्यार्थी , यांची यादी करावी.
- हे शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण संयोजकांना देवून त्याबाबत अनुमती घेवून “शिक्षण किरण” SATS या तंत्रांशावर अद्ययावत करणे.
- मुख्याध्यापक, सहशिक्षक व पालकांच्या सहकार्याने अशा मुलांच्या घरी भेटी देवून पालकांचे मन परिवर्तन करून मुलांना दाखल करण्यासाठी प्रेरित करावे.
- शालेय जाहिरात पत्रक व विशेष शोभा यात्रेच्या माध्यमातून शाळेची वैशिष्ठ्ये व शिक्षणाचे महत्व पटवून द्यावे.