शिक्षण हा आज घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे. कोणत्याही वांशिक असमानता आणि पृथक्करणाशिवाय समानतेच्या आधारावर सर्व मुलांना समान संधींद्वारे या अधिकाराची जाणीव करून देणारी शालेय शिक्षण व्यवस्था तयार केली पाहिजे. सरकार आणि समाजाने एकत्र येऊन काम केल्यास प्रत्येक सरकारी शाळा समान दर्जाच्या केंद्रात बदलू शकते. दाखलाती आंदोलन विविध कारणांमुळे मुले मध्यंतरी शाळा सोडतात. किंवा शाळेला निरंतर […]

Read More »